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सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) * सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन (RTI) भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है. * इस कानून के तहत देश के हर नागरिक को सरकार की पॉलिसी और अन्य गतिविधियों व सूचना की जानकारी मांगने का हक दिया जाता है. * RTI भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ. * RTI हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह > सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके. > किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सके. > किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके. > किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके. * इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना होता है और ट्रांसपेरेंसी लाना होता है ताकि करप्शन पर अंकुश लग सके. * इस कानून का उपयोग सिर्फ भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं. * इस कानून में निगम यूनियन कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह नागरिक की परिभाषा में नहीं आते. * अगर आपके बच्चों के स्कूल के टीचर अक्सर गैरहाजिरी रहते हो, आपके आसपास की सड़के खराब हालात में हो, सर...